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महिला अधिकारिता के लिए सरकारी योजनाएं और कार्यक्रम। महिला और बाल विकास मंत्रालय और केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड भारतीय महिलाओं के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू कर रहे हैं। ये योजनाएं और कार्यक्रम नीचे सूचीबद्ध हैं- किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना (आरजीएसईएजी)-सबला। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आईजीएमएसवाई)। महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम (एसटीईपी) के लिए सहायता।  कामकाजी महिला छात्रावास। गंगा के मध्य मैदान (प्रियदर्शिनी) में महिला सशक्तिकरण एवं आजीविका कार्यक्रम। कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए स्वाधार योजना।  अवैध व्यापार से निपटने के लिए योजना।. परिवार परामर्श केंद्र। शॉर्ट स्टे होम प्रोग्राम। जागरूकता सृजन कार्यक्रम। प्रौढ़ महिलाओं के लिए शिक्षा के संघनित पाठ्यक्रम। महिला अधिकारिता के लिए एकीकृत योजना। जेंडर बजटिंग स्कीम (जीबीएस)। बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना। 

लड़कियों और शिक्षा के लिए उनकी संभावनाओं के बीच सांस्कृतिक और पारंपरिक मूल्य खड़े हैं। दुनिया में सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और तकनीकी परिवर्तन जैसे कारकों ने महिलाओं की शिक्षा और सामाजिक जीवन में क्रांति ला दी है। बढ़ती जागरूकता और शिक्षा ने महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया है। औद्योगीकृत और तकनीकी परिवर्तन ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के लिए रोजगार के व्यापक अवसर खोले हैं। आज भारतीय महिलाएं मजदूरी के लिए कारखाने, कार्यालय, या स्कूल, या कॉलेज में काम करने जाती हैं।